२०८३ बैशाख ५, शनिबार ०७:५४
संघीय सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाउंदै राज्यको व्ययभार बढने गरी पुनः स्वकीय सचिव राखेका छन् । यसअघि सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संघ र प्रदेश दुवैका सांसद तथा मन्त्रीहरुसहित राजनीतिक प्रतिनिधिका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्की सरकारको सो निर्णयले संघ संगै देशका ७ वटै प्रदेशले सांसद तथा मन्त्रीहरु सहित राजनीतिक प्रतिनिधिहरुको सुविधा खारेज गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार मधेश प्रदेशका स्वकीय सचिवहरुको तलब समेत दुई महिना बढीको समेत आजसम्म रोकेर राखिएको छ ।
पछि निकै अलोचनापछि प्रधानमन्त्रीसँग कात्तिक १८ गते बसेको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले बजेट रोक्का र स्वकीय सचिवको तलब भुक्तानी सो निर्णयले गर्न नसक्दा काम गर्न निकै समस्या भइरहेको कुरा राखेपछि प्रदेशको कानून बमोजिम काम कारवाही गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो । त्यसता कोशी प्रदेशले प्रदेश मन्त्री, सांसद र राजनीतिक प्रतिनिधिहरुको स्वकीय सचिवको बक्यौता तलब भत्ता दिइसकेका छन् । तर मधेश प्रदेश सरकारले आजसम्म दिएको छैन ।
बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णयको बेवास्ता गर्दै पुनः स्वकीय सचिव राखेका छन् । तर मधेश प्रदेशस्थित स्वकीय सचिवहरुले बक्यौता तलब समेत पाउन सकेको छैन । मधेश प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले स्वकीय सचिवहरुको तलब भुक्तानीको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राखेका छौं । तर प्रदेश सरकारले भुक्तानी आदेश नदिएको कारण अहिलेसम्म रोकिएर राखिएको बताएका छन् । उनले भने जुन प्रदेश सरकारले भुक्तानी आदेश पत्राचार गरिदिए हामी त्यही दिन तलब निकासा गरिदिन्छौं ।
कात्तिक १८ गतेपछि एमालेका सरोज यादवको नेतृत्वमा बनेको सरकार समेत प्रयास गरेको थियो । तर छोटो अवधिमै सरकार ढलेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खासै पहल गरेको देखिदैन । मुख्यमन्त्री यादव भन्छन् ‘केन्द्रको निर्णयले स्वकीय सचिवहरुको तलब रोकिएको हो । केन्द्रको निर्णय आएपछि हामी पनि भुक्तानी गरिदिनेछौ । संघीय सरकारले स्वकीय सचिव राख्न थाल्यो । मधेश प्रदेश अहिलेसम्म नयाँ राख्न त कुरै छाडौ, अहिलेसम्म बक्यौता तलब दिन सकेको छैन कहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने ‘त्यो बेला प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयले रोकिएको थियो, स्वकीय सचिवहरुलाई हटाइएको छैन, सबैले काम गरिरहेका नै छन् । रहयो तलब भुक्तानीको कुरा केन्द्रीय सरकारले भुक्तानी गरेपछि हामी पनि भुक्तानी गरिदिन्छौं ।’
प्रदेशको आफ्नै कानून भएपनि केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुको औचित्य के भन्ने प्रसंगमा उनले केही जवाफ नदिई प्रदेश केन्द्रभन्दा माथि नभएकाले उनको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यता रहेको भनी पन्छिए । मुख्यमन्त्री यादवको भनाईले स्वकीय सचिवहरुको तलब दुई महिना होइन अब ९ महिनाको बक्यौता हुन गएको छ । उनीहरुले ९ महिनाको तलब कहिले पाउने हो त्यसको टुँगो छैन ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रदेश सांसदले भने यो प्रदेश सरकार आफ्नो नीति कानूनले चल्ने हो कि केन्द्र सरकारको निर्देशनमा यदि त्यस्तो हो भन्ने देशमा संघीयता के अर्थ । स्वकीय सचिवहरुको तलब दिने हो भने कार्की सरकारले समेत प्रदेशको कानून बमोजिम गर्ने भनिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीज्यूले केन्द्रको बहाना देखाएर तलब दिन नसक्ने मानसिकतामा रहेको छ ।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक सांसदलाई एक– एक स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर मधेश प्रदेशमा स्वकीय सचिव राख्ने वा नराख्ने बारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । मुख्यमन्त्री यादवले हामी हटाएका छैनौ सबै फंक्सनमै रहेको बताउंछन् ।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तर, फेरि उक्त सुविधा पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा संसद सञ्चालनको आर्थिक भार बढ्ने भनी आलोचना सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ ।
